जालना : जिल्हयातील शेतक-यांना यापूर्वी झालेल्या नागपूर- मुंबई समृध्दी महार्गाप्रमाणेच भूसंपादनाचा मावेजा देण्यात यावा, अशी मागणी आज आ टोपे यांनी केली आहे.
जिल्हाधिकारी जालना यांचे उपस्थितीत त्यांचे दालनात जालना तालुक्यातील सर्व बाधीत शेतक- यांसोबत बैठक घेण्यात आली. सर्व शेतक-यांनी मुल्यांकनामध्ये कशा चुका झाल्यात हे निदर्शनास आणुन दिलेत. जसे अनेक शेतक-यांकडे बारामाही बागायती क्षेत्र असुन सुध्दा प्रशासनाने जिरायती क्षेत्राची नोंद केली, फळबाग असुन सुध्दा त्यामधील अंतरपिकांची नोंद घेतली परंतु फळबागांची नोंद घेतली नाही. “जवन प्राधिकरणाच्या अधिका-यांनी मोटार पाईपलाईनचे मुल्यांकन करुन भूसंपादन अधिका-यांना दिलेत परंतु त्याची नोंद घेण्यात आली नाही. सिमेंट काँक्रीटची घरे असुन सुध्दा ती वगळण्यात आलीत. कांही शेतक-यांचे मोसंबी फळबागांचे मुल्यांकन धरले परंतु सदर जमीनीचे मुल्यांकन जिरायती जमीन केले.
शासनाने भूसंपादनाचे लावलेले दर व सध्याचे मार्केटचे दर यामध्ये मोठी तफावत आहे. सर्व उपस्थितीत शेतक-यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर आ राजेश टोपे यांनी जिल्हाधिकारी यांना याबाबत सर्व दुरुस्त्या करण्याबाबत सूचविले. तसेच कोणावरही अन्याय होऊ नये म्हणून परत एकदा सर्व यंत्रणांशी समन्वय करुन सर्व आवशयक त्या दुरुस्त्या कराव्यात. अनेक शेतकरी यामध्ये भूमीहीन होणार आहेत.
शेतक-यांनी सांगितल्याप्रमाणे मुल्यांकनाच्या सर्व दुरुस्त्या करुन नागपूर मुबई समृध्दी महामार्गाप्रमाणेच जालना जिल्हयातील शेतक-यांना भूसंपदनाचा मोबदला मिळावा, असे आमदार टोपे यांनी जिल्हाधिकारी यांना सांगितले. सदर बैठकीस मा. जिल्हाधिकारी, जिल्हा कृषि अधिक्षक अधिकारी, भूसंपादन अधिकारी, महाराष्ट्र जिवन प्राधिकरणचे अधिकारी तसेच खोडेपूरी, हिवीं, पानशेंद्रा, हस्तेपिंपळगांव, राममुर्ती, डांबरी, सारवाडी नेर इत्यादी बाधीत गांवातील शेतकरी उपस्थित होते
